बुलंद गोंदिया। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य में भी महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की है।
जिसमें लाभ लेने के लिए 1 जुलाई से इस योजना की शुरुआत हो रही है।भारी मात्रा में महिलाएं इस योजना के आने से खुश हैं। किंतु इस योजना में शासन की ओर से डाली गई कुछ नियम व शर्तों के कारण कई महिलाएं लाडली बहन योजना में लाभ पाने से वंचित रह सकती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आर्थिक उत्पन्न प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, व अन्य शर्तें का बंधन रखा गया है।
जिस कारण कई महिलाएं लाभ लेने से वंचित रहेगी।
जिसमें वंचित होने वाली महिलाओं द्वारा शासन से मांग की जा रही है कि योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं को दें। जो महिलाएं इस योजना से लाभ लेने से वंचित रहेगी वह क्या मुख्यमंत्री महोदय की बहन नहीं है।
योजना में किसी भी महिलाओं से भेदभाव ना किया जाए। मुख्यमंत्री के लिए तो सभी महिलाएं उनकी बहन है तो फिर सभी बहनों को एक जैसे ही देखकर के सभी को समान रूप से लाडली बहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले 1500 दिए जाने की मांग की जा रही है।
जिसको देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय मुरकुटे के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की है कि सभी बहनों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के इस योजना का लाभ दिया जाए ।